अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया। जवाब में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं ने तालिबान की धर्मार्थ बैंक खातों में अरबों डॉलर की पहुंच को रोक दिया। अफगानिस्तान के सालाना 5 अरब डॉलर के बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा विदेशी मदद से आता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस्लाम के अपने शुद्धतावादी ब्रांड के बावजूद, तालिबान दुनिया के सबसे बड़े अफीम ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, जो अकेले अपने क्षेत्रों में जाने वाली हेरोइन की बिक्री पर करों से लगभग $ 460 मिलियन प्रति वर्ष कमाता है। सहायता के समर्थकों का तर्क है कि धर्मार्थ निधि के बिना, अफगानिस्तान में परिवारों और बच्चों को "भूख और विनाश के हिमस्खलन" का सामना करना पड़ेगा। विरोधियों का तर्क है कि तालिबान सरकार एक क्रूर तानाशाही है और इसे विदेशी सरकारों द्वारा मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।
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